ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ 1984

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖਕ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ 1956 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ 1956 ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਮਈ 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 57,129।

ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਤੋਂ ਬਾਈ ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਅਠਤਾਲੀ ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ। ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 1965 ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1965 ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ।[EoS][EoS][EoS][Grewal]

ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1966-67 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ 1969 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1970ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ: 1971 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।[Grewal][Web]

1971 ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1984 ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਠੱਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1977 ਤੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ 4 ਜਨਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।

1981 ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ 9 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1982 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

ਗਰੇਵਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 140 ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ-ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।[EoS][Src][EoS][EoS][Grewal]

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦੀ, ਅਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 41 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਾਈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਹਮਲਾ 5 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਂਕ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਜੁਲਾਈ 1984 ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਦੋ-ਪਾਸੜ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 1986 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਗਈ।[Src][EoS][Grewal][Web][EoS][EoS]

31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਾਊਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ।

ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ., ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਆਖਦਾ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਹਾਣੀ ਆਖਿਆ।[Src][Src][Web][Grewal][EoS][Web]

ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 1987 ਤੋਂ 1992 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।

ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਖਾੜਕੂ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜੇ ਅਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। South Asia Terrorism Portal 1981 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 21,677 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1991 ਵਿੱਚ 5,265 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ 11,799 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, 1,761 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 8,117 ਖਾੜਕੂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ 1984 ਅਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ, 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਖਿਆ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2,097 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਮੰਨੇ, ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵੱਡਾ ਖਾੜਕੂ ਹਮਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[EoS][EoS][Grewal][Web][DB][Web]

ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਈ 2000 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 2013 ਦੀ ਬਰੀਅਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।[Src][Web][Web][Web][Web][Web][Web]